बहिरोपन मान्छे को कानले सुन्न नसकेको अवस्था हो। यदि मानिस अाफ्नो कानले कुनै पनि अावाज सुन्न वा पहिचान गर्न असहमर्थ हुन्छ भने त्यस्तो अवस्था लाई बहिरोपन भनिनछ। बहिरोपनमा पनि जन्मजात वा पछि कानको संक्रमण वा विभिन्न चोटपटक अादिकाश कारण सिर्जना हुन सकन्छ।

विश्वका करिब १५ प्रतिशत मानिस कुनै न कुनै प्रकार या स्तरको बहिरोपनबाट पीडित रहेको अनुमान विश्व स्वास्थ संगठनको छ । बहिरोपन कानको बाहिरी र मध्यभागमा असर परी सिर्जना हुने कन्डक्टिभ र कानको भित्री भाग या नसा प्रभावित भई सिर्जित सेन्सरीन्युरल गरी २ प्रकारको हुन्छ भने यसलाई सामान्यदेखि अत्यन्तै गम्भीर सम्म ५ स्तरमा वर्गीकृत गरिएको छ ।

नेपाललगायतका असम्पन्न मुलुकहरुमा गरिबी, अशिक्षा, जनचेतनाको अभाव, समयमै सामान्य उपचारको व्यवस्था नहुनु, कान कोट्याउनु, घरमै कान सफा गर्नु, तेललगायतका विभिन्न झोल कानमा राख्नु, दूषित पानीमा पौडी खेल्नु आदि नै कानको संक्रमण र परोक्ष या अपरोक्षरूपमा बहिरोपनका कारक हुन् ।

यसरी एकातर्पm कानको संक्रमण र सामान्य उपचारको अभावमा नेपालमा १८ प्रतिशत (एक गैससको १९८१ को सामान्य सर्वेक्षणअनुसार) मानिस बहिरोपनले प्रभावित छन् भने बहिरोपन निम्त्याउने मानव सिर्जित नयाँनयाँ कारण पनि उत्पन्न हँुदैछन् ।

विश्वव्यापीरूपमा वृद्धि भइरहेको मोबाइललगायतका संचारमाध्यमको अत्यधिक प्रयोगले करिब एक अरब किशोरकिशोरी बहिरोपनको जोखिममा रहेको अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठनको छ । अनियन्त्रितरूपमा वृद्धि भइरहेका सवारी साधनले सिर्जना गर्ने अनियन्त्रित ध्वनि प्रदूषण बहिरोपनको एक प्रमुख कारण बन्न सक्नेतर्फ सचेत बन्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि वायु प्रदूषणसँगै ध्वनि प्रदूषणको पनि मापन र प्रभावित क्षेत्रमा सर्भे र स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

बस्तीहरुका नजिक स्थापित उद्योगहरुबाट सिर्जित ध्वनि प्रदूषणको असरबारे अझैसम्म पनि कुनै अनुसन्धान भएको छैन । कैयौं देशमा ध्वनि प्रदूषणले बहिरोपन सिर्जित हुन गए क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा पनि ध्वनि प्रदूषणसम्बन्धी नीति नियमको तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपालमा गाविस तहसम्म उपस्वास्थ्य चौकीका माध्यमबाट प्राथमिक स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था भए पनि कानको सामान्य उपचार र हेरचाहको उचित व्यवस्था छैन । यसको मुख्य कारण कानको सामान्य उपचारबारे ज्ञान र सिपको अभाव हो जसलाई राष्ट्रव्यापीरूपमा तालिम सञ्चालनबाट पूर्ति गर्न सकिन्छ ।

यसका लागि जमेर बसेको कानको गुजी निकाल्ने उपयुक्त तरिका, कानको प्वाल र जालीको परीक्षण, कानभित्र बाहिरी वस्तु प्रवेश गरेमा निकाल्ने प्रविधि, रुघाखोकीको उचित उपचार र कानको श्रवण शक्तिको सामान्य परीक्षण आदिबारे उचित तालिमको व्यवस्था हुनुपर्छ । कानको हेरचाहसम्बन्धी ज्ञानलाई विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

नवजात शिशुहरुमा देखिने जन्मजात बहिरोपनको अवस्था पत्ता लगाउन स्क्रिनिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बच्चाहरुलाई खोप लगाउँदा या विद्यालयमा भर्ना गर्दा कानको वस्तुगत परीक्षण आवश्यक छ ।

माथि उल्लिखित मोबाइललगायतका संचारमाध्यमबाहेक टेपरेकर्ड, क्यासेटलगायतका गीत÷संगीतका मनोरञ्जनका साधनहरु ठूलो आवाजमा घन्काउँदा उत्पन्न हुने ध्वनि प्रदूषणको असरबारे जनचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

विद्यालयमा शिक्षकहरुले विद्यार्थीलाई, लोग्नेले श्रीमतीलाई, गुरुबाउले तालिमे प्रहरीलाई गालामा चड्कन लगाउँदा बर्सेनि सयौं मानिसको कानको जाली च्यातिने या फुट्ने गरेका छन् । यसबारे पनि जनचेतना फैलाउनुको विकल्प छैन । नेपालमा कानको हेरचाह र कान पाक्ने रोगको समयमै उपचार हुन सके ५० बहिरोपनको निवारण गर्न सकिने पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

कान पाक्ने रोग अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी २ प्रकारको हुन्छ भने दीर्घकालीन कान पाक्ने रोग सामान्य र जटिल गरी २ किसिमको हुन्छ । त्यसैगरी सबैजसो दीर्घकालीन कान पाक्ने रोगको उपचारमा शल्यक्रिया आवश्यक पनि पर्छ । पूर्वमा पाँचथर, ताप्लेजुङ र पश्चिममा दार्चुला, अछाम जिल्लामा समेत कानको शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकको नाताले पंक्तिकारको दाबा छ कि अपवादबाहेकका दीर्घकालीन कान पाक्ने रोगका बिरामी आर्थिकरूपमा गरिब नै छन् । त्यसैले तिनको उपचारमा सरकारको विकल्प छैन ।

तर दुर्भाग्यको कुरा, मोफसलका पाँच सरकारी अस्पतालमा पनि कान पाक्ने रोगको शल्यक्रियाको व्यवस्था छैन । वीर र टिचिङमा शल्यक्रियाको सेवा प्राप्त गर्न केही महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले लाखौं कानका रोगीलाई सेवा प्रदान गर्न ठूलो संख्यामा इएनटी पारामेडिक्स, अडियोलोजिस्ट, टेक्निसियनलगायत विशेषज्ञ चिकित्सकहरु उत्पादन गर्नुपर्ने आवशयकता छ । निजी क्षेत्र, जस्तो मेडिकल कलेज, गैरसरकारी संस्थाहरुसँग पनि समन्वयको खाँचो छ ।

विभिन्न प्रकारका अपांगतामध्ये बहिरोपन पहिलोमा पर्छ भन्ने जानकारी सायद कमैमा मात्रै होला । जसरी जनताको स्वास्थ्य राज्य या सरकारहरुको प्राथमिकतामा परेन, त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालय वा स्वास्थ्य निकायहरुको प्राथमिकतामा पनि बहिरोपन पर्न सकेको छैेन । जुन मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषयसमेत हो ।